*सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक निर्माण श्रमिक संघ वे जयप्रकाश बनाम राज सरकार में राज सरकार को नोटिस जारी कर दिया**ब्यूरो चीफ मंड़ल सुरेश कुमार कनौजिया देवीपाटन मंड़ल गोंडा*

ब्यूरो चीफ मंड़ल सुरेश कुमार कनौजिया देवीपाटन मंड़ल गोंडा उत्तर प्रदेश

साथियों बहुत ही खुशी की बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश लोक निर्माण श्रमिक संघ एवं जयप्रकाश बनाम राज सरकार मैं राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है श्रमिक संघ के मुकदमे में वर्क चार्ज कर्मचारियों के साथ-साथ   दैनिक वेतन के कर्मचारी जो समान कार्य का समान वेतन भी लेते थे उनको अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी एवं पेंशन आदि देने की अपील की गई है साथियों सरकार द्वारा जो अधिनियम कानून बनाया गया था हमारी इन दोनों याचिकाओं में कानून को चैलेंज किया गया था जिस पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है हमें आशा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का बनाया कानून टिक नहीं पाएगा सरकार को अपने बनाए कानून को रद्द कर पेंशन विहीन कर्मचारियों को पेंशन देने के आदेश का दबाव बढ़ेगा श्रमिक संघ द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन पहले ही भेज करके अनुरोध किया जा चुका है प्रेम सिंह बनाम राज सरकार के आदेश के अनुसार सामूहिक रूप से समस्त वर्क चार्ज एवं दैनिक कर्मचारियों को पेंशन दिए जाने के आदेश दिए जाएं और चल रही मुकदमे बाजी एवं अनावश्यक खर्च पर रोक लगा सके

आप सभी के साथी

सत्यनारायण त्रिपाठी प्रांतीय अध्यक्ष एवं राम भजन मौर्य महामंत्री उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग श्रमिक संघ