*असंगठित मजदूरों का साझा मंच के आहावन पर आज सहायक श्रमायुक्त को ज्ञापन सौपा**ब्यूरो चीफ मंड़ल सुरेश कुमार कनौजिया गोंडा*

ब्यूरो चीफ मंड़ल सुरेश कुमार कनौजिया गोंडा

असंगठित मजदूरों का साझा मंच के आह्वान पर आज सहायक श्रमायुक्त सीतापुर मुख्यालय पर असंगठित मजदूरों की 13 सूत्री समस्याओं को लेकर प्रदर्शन का आयोजन सहायक श्रमायुक्त कार्यालय सिविल लाइन सीतापुर पर किया गया इस अवसर पर कार्यालय पर एक सभा भी हुई सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय भवन एवं अन्य सननिर्माण मजदूर फेडरेशन एटक के राष्ट्रीय सचिव/ प्रदेश महामंत्री बलेन्द्र सिंह ने कहा कि देश की मजदूर शक्ति का 93% हिस्सा असंगठित क्षेत्र का है केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से असंगठित मजदूरों के लिए कोई ठोस योजना नहीं है   कि ई-श्रमपोर्टल पर  पर उत्तर प्रदेश में भी करोड़ों मजदूर को पंजीकृत कर लिया गया है किंतु उन्हें किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। निर्माण मजदूर में पंजीकरण नवीनीकरण एवं योजनाओं के लाभ लेने की प्रक्रिया को बेहद जटिल बना दिया गया है घरेलू कामगारों के लिए काम के घंटे और न्यूनतम मजदूरी निर्धारण नहीं है स्कीम वर्कर ई रिक्शा चालक पटरी दुकानदार सभी के लिए कोई ठोस नीति नहीं है उल्टे केंद्र सरकार ने श्रमिकों के 44 कानून को समाप्त करके चार संहिता में परिवर्तित कर दिया है इसके चलते असंगठित श्रमिकों के संकट और गहरे  होंगे   उन्होंने असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दिए जाने की मांग की इस अवसर पर उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक यूनियन एटक जनपद सीतापुर के अध्यक्ष मोहम्मद शकील खान मंत्री अजय कुमार पाण्डेय उ. प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक यूनियन की प्रदेश कोषाध्यक्ष अवंतिका सक्सेना तहसील अध्यक्ष सत्यपाल सिंह  एटक प्रदेश कोंसिल आशीष कुमार ओमप्रकाश जिला प्रचार मंत्री गणेश तिवारी  रजनीश कुमार आदि ने संबोधित किया। 

इस अवसर पर मजदूरों ने असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दो असंगठित कामगारों के बोर्ड का पुनर्गठन किया जाने न्यूनतम मजदूरी का वेज रिवीजन किए जाने हुआ वेज बोर्ड का गठन किए जाने निर्माण मजदूर के पंजीयन नवीनीकरण और योजनाओं की प्रक्रिया को सरलीकृत किए जाने घरेलू कामगारों को संरक्षण देने के लिए बोर्ड का गठन किए जाने  गिग    वर्कर प्लेटफॉर्म वर्कर को सामाजिक सुरक्षा दिए जाने स्कीम वर्कर्स को ग्रेच्युटी का भुगतान किए जाने और पेंशन दिए जाने की रिक्शा चालकों और प्राइवेट वाहनों पर पुलिस दमन पर रोक लगाई जाने साल भर के लिए रोजगार गारंटी कानून बनाए जाने बैंड उपज जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार सुनिश्चित किए जाने पटरी दुकानदारों के लिए केंद्रीय कानून को लागू किए जाने और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाए जाने और प्रदेश के बड़े भाग में पड़े सूखे को देखते हुए किसानों को तत्काल मुआवजा दिए जाने आज की मांग के संबंध में 13सूत्रीय मांग पत्र के जो मुख्यमंत्री को संबोधित रहा सहायक श्रमायुक्त उमेश कुमार जी को ज्ञापन दिया उन्होंने ज्ञापन को मुख्यमंत्री को प्रेषित किए जाने का आश्वासन दिया और स्थानीय स्तर पर असंगठित मजदूरों को यथासंभव योजनाओं का लाभ दिए जाने और सहयोग किया जाने का आश्वासन दिया