*प्रतापगढ़ असंगठित मजदूरों का साझा मंच के आह्वान पर आज जनपद मुख्यालय पर सहायक श्रम आयुक्त को विज्ञापन सौपा**ब्यूरो चीफ मंड़ल सुरेश कुमार कनौजिया गोंडा उत्तर प्रदेश*

ब्यूरो चीफ मंड़ल सुरेश कुमार कनौजिया गोंडा उत्तर प्रदेश

 असंगठित मजदूरों की तेरा सूत्री समस्याओं को लेकर प्रदर्शन का आयोजन सहायक  श्रमायुक्त कार्यालय पलटन बाजार प्रतापगढ़ पर किया गया इस अवसर पर पलटन बाजार कार्यालय पर एक सभा भी हुई सभा को संबोधित करते हुए खेद भारतीय भवन एवं अन्य सननिर्माण मजदूर फेडरेशन एटक के प्रांतीय अध्यक्ष हेमंत नंदन ओझा ने कहा कि देश की मजदूर शक्ति का 80% हिस्सा असंगठित क्षेत्र का है केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से असंगठित मजदूरों के लिए कोई ठोस योजना नहीं है   कि ई-श्रमपोर्टल पर  पर उत्तर प्रदेश में भी करोड़ों मजदूर को पंजीकृत कर लिया गया है किंतु उन्हें किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। निर्माण मजदूर में पंजीकरण नवीनीकरण एवं योजनाओं के लाभ लेने की प्रक्रिया को बेहद जटिल बना दिया गया है घरेलू कामगारों के लिए काम के घंटे और न्यूनतम मजदूरी निर्धारण नहीं है स्कीम वर्कर ई रिक्शा चालक पटरी दुकानदार सभी के लिए कोई ठोस नीति नहीं है उल्टे केंद्र सरकार ने श्रमिकों के 44 कानून को समाप्त करके चार संहिता में परिवर्तित कर दिया है इसके चलते असंगठित श्रमिकों के संकट और गहरे  होंगे   उन्होंने असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दिए जाने की मांग की इस अवसर पर उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक यूनियन एटक जनपद प्रतापगढ़ के अध्यक्ष रामदुलार यादव   महामंत्री राघवेंद्र कुमार मिश्रा  भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण संघ की महामंत्री सुषमा करियर अध्यक्ष मिथिलेश सिंह  एटक जनपदीय  उपाध्यक्ष रामसूरत बिजली कर्मचारी संघ के जिले के उपाध्यक्ष विजय सिंह यादव किसान नेता महाबली मौर्य आदि ने संबोधित किया। 

इस अवसर पर मजदूरों ने संगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दो असंगठित कामगारों के बोर्ड का पुनर्गठन किया जाने न्यूनतम मजदूरी का वेज रिवीजन किए जाने हुआ वेज बोर्ड का गठन किए जाने निर्माण मजदूर के पंजीयन नवीनीकरण और योजनाओं की प्रक्रिया को सरलीकृत किए जाने घरेलू कामगारों को संरक्षण देने के लिए बोर्ड का गठन किए जाने  गिग    वर्कर प्लेटफॉर्म वर्कर को सामाजिक सुरक्षा दिए जाने स्कीम वर्कर्स को ग्रेच्युटी का भुगतान किए जाने और पेंशन दिए जाने की रिक्शा चालकों और प्राइवेट वाहनों पर पुलिस दमन पर रोक लगाई जाने साल भर के लिए रोजगार गारंटी कानून बनाए जाने बैंड उपज जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार सुनिश्चित किए जाने पटरी दुकानदारों के लिए केंद्रीय कानून को लागू किए जाने और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाए जाने और प्रदेश के बड़े भाग में पड़े सूखे को देखते हुए किसानों को तत्काल मुआवजा दिए जाने आज की मांग के संबंध में 13 सूत्रीय मांग पत्र के जो मुख्यमंत्री को संबोधित रहा सहायक श्रम आयुक्त आरसी पाठक को ज्ञापन दिया उन्होंने ज्ञापन को मुख्यमंत्री को प्रेषित किए जाने का आश्वासन दिया और स्थानीय स्तर पर असंगठित मजदूरों को यथासंभव योजनाओं का लाभ दिए जाने और सहयोग किया जाने का आश्वासन दिया