*उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ शाखा देवी पाटन मंडल के द्वारा जुलूस निकालकर जिला अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन**ब्यूरो चीफ मंडल सुरेश कुमार कनौजिया/प्रमुख संवाददाता खुशबू कनौजिया गोंडा*
ब्यूरो चीफ मंडल सुरेश कुमार कनौजिया/प्रमुख संवाददाता खुशबू कनौजिया गोंडा
दिनांक 14.03.2023
महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार नई दिल्ली आदरणीय महोदया
आप अवगत होंगी कि गुलाम भारत में देश भक्तो शहीदों ने अंग्रेजो से लड़कर ट्रेड यूनियन एक्ट 1923, मुवावजा एक्ट औद्योगिक विवाद अधिनियम आदि 1946 तक मजदूर / कर्मचारी हितैसी कानून लागू करा लिया था और आजाद भारत में हमारे पुरखो ने सड़क संसद, प्रतिष्ठानों में निरंतर संघर्षो के माध्यम से उसमे तमाम मजदूर हितैसी संशोधनों को करा लिया था। वर्तमान में सरकारे कार्पोरेट बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में उनमें तमाम मजदूर विरोधी संशोधन /काले कानूनों के जरिये निरंतर कर रही है जिससे देश के कुशल प्राविधिक नौजवान बंधुवा / प्रवासी बनते जा रहे हैं जिसका नमूना श्रमिक कोड बिल एवं किसान बिल की तरह है। पुरानी पेंशन स्कीम ओ० पी 0एस0 को बदलकर एन ०पी० एस० लागू किया गया जो पेंशन नहीं सीनियर सिटीजन को जमा धन पर मात्र ब्याज है। यह पेंशन नहीं है। कुछ नौकरशाह और नेता शाह जो सरकार में मनमानी पेंशन और वेतन सुविधाएँ ले रहे हैं और उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं परन्तु वह नीति स्वयं पर लागू करने को तैयार नही होते है। इन नीतियों से देश के शिक्षको कर्मचारियों श्रमिको के साथ ही कुशल प्राविधिक नौजवानों में भयंकर असंतोष बढ़ रहा है।
केन्द्रीय एवं राज्य कर्मियों के मान्यता प्राप्त संगठनो ने अपनी समस्याओं के समाधान, ओ पी 0एस0, समान कार्य समान वेतन नियमित पदों /कार्यों के सापेक्ष नियमित नियुक्ति श्रमिक कोड बिल आदि पर मान्यता प्राप्त संगठनो फेडरेशनो से वार्ता कर विरोधी श्रम कानूनों की वापसी हेतु सतत आन्दोलन / जागरण करने का निर्णय लिया गया है जिसके अनुपालन में दिनांक 14-03- 2023 को संसद एवं देश के जिला / मंडल मुख्यालयों पर धरना के माध्यम से भारत सरकार का ध्यान निम्न मांगो पर आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहते हैं। तदनुसार आज दिनांक 14-03-2023 को जिला प्रशासन गोंडा के माध्यम से निम्न मांग पत्र प्रस्तुत
करते हैं- 1- पी ०ऍफ़0 आर0डी० ए०को रद्द किया जाय तथा राज्य व केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्मिक / शिक्षक / कर्मचारी को परिभाषित
पेंशन योजना ओ० पी ०एस० के दायरे में लाया जाय । 2. आठवां वेतन आयोग समिति का गठन अविलम्ब किया जाय ।
3 स्कीम वर्कर आउट सोर्सिंग फुल सोर्सिंग, संविदा व्यवस्था समाप्त कर ऐसे सभी कार्मिक शिक्षक श्रमिक को तत्काल नियमित
किया जाय। सभी विभागों में रिक्त पदों को तत्काल वैधानिक निकायों से नियमित नियुक्ति के माध्यम से भरा जाय समान कार्यों का समान वेतन अविलम्ब लागू किया जाय। 14- कोरोनो काल में फ्रीज डी0ए0 डी0आर0 को तत्काल जारी किया जाय।
5- पुरानी पेंशन को बहाल कराया जाय। 6-श्रमिक कोड बिल को किसान बिल की तरह तत्काल निरस्त किया जाय।
सादरः ।
सत्य नारायण तिवारी
सूर्य कुमार शार्मा संयोजक (राकेश सिंह विसेन)
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें