*जिम्मेदारों की निरंकुश कार्यप्रणाली व राजनीति के चलते दलित व्यक्ति विद्युतीकरण से वंचित* *ब्यूरो मंडल प्रभारी सुरेश कनौजिया/संवाददाता शिव कुमार कनौजिया गोंडा*

      

*ब्यूरो मंडल प्रभारी सुरेश कनौजिया/संवाददाता शिव कुमार कनौजिया गोंडा

कर्नलगंज/परसपुर गोण्डा। तहसील क्षेत्र के विकासखण्ड परसपुर के ग्राम पंचायत सुहागपुर में जिम्मेदार लोगों की निरंकुश कार्यप्रणाली व राजनीति के चलते तथाकथित विद्युत ठेकेदार द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों को गुमराह करके केवल एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सरकार की सौभाग्य विद्युतीकरण योजना से वंचित करने का मामला सामने आया है।                                                                                                   प्रकरण तहसील करनैलगंज के विकास खण्ड परसपुर से जुड़ा है, जहां ग्रामपंचायत सुभागपुर के राजू भारती पुत्र रामधन को सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण का लाभ इसलिए नही दिया जा रहा है कि वह अनुसूचित जाति मे आते हैं। ग्रामपंचायत की वर्तमान राजनीति के चलते तथाकथित विद्युत ठेकेदार विद्युत विभाग के अधिकारियों को गुमराह करके केवल एक व्यक्ति को सरकार की योजना से वंचित कर रखे हैं। जिसके चलते करीब तीन वर्ष से मुख्यमन्त्री के जनसुनवाई पोर्टल सहित शासन प्रशासन को अनेकों बार शिकायती प्रार्थना पत्र व व्यक्तिगत मिलकर अवगत कराने के बाद भी उसे विद्युतीकरण योजना का लाभ नही दिया गया है। जबकि पावर हाउस बालपुर के जेई की मेहरबानी से पीड़ित राजू के घर के बगल मात्र दस मीटर पर केदारनाथ शर्मा पुत्र रामलखन तथा उनके लड़कों के नाम से कनेक्शन कर मीटर लगा दिया गया है। यहां सबका साथ सबका विकास के स्लोगन को नकारते हुए बाबा की सरकार के मुलाजिमों ने बगैर अनुचित लाभ लिए अनुसूचित जाति के राजू को विद्युत कनेक्शन देने से इंकार कर दिया है। पीड़ित राजू के अनुसार विभाग के लोगों ने कहा है कि विद्युतीकरण हेतु जमा योजना के तहत बनाये गए प्राक्कलन के अनुसार धनराशि जमा करायें या हमें नगद रूपया दें और चाहें तो आप भी जैसे केदारनाथ शर्मा हमारे विभाग से मिलकर अवैध कनेक्शन चला रहे हैं वैसे आप भी चलायें। यह बात लिखित तौर पर कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय-करनैलगंज गोण्डा द्वारा दिनाँक 11अप्रैल 2022 को दी गयी है। बताते चलें कि विद्युत विभाग के जिम्मेदारों की यह निरंकुश कार्यप्रणाली जहां सरकार के संपूर्ण विद्युतीकरण योजना को ठेंगा दिखा रही है वहीं सरकार की हर घर को विद्युत सुविधा मुहैया कराने के दावे की धरातल पर पोल खोलती नज़र आ रही है।