*दिनांक- 28 दिसंबर 2021* *सेवामें**महामहिम राष्ट्रपति महोदयभारत सरकार, नई दिल्लीएवं महामहिम राज्यपाल महोदयउत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊद्वारा* *जिलाधिकारीजनपद**ब्यूरो मंडल प्रभारी सुरेश कनौजिया/प्रमुख संवाददाता खुशबू कनौजिया गोण्डा*
*दिनांक- 28 दिसंबर 2021*
ब्यूरो मंडल प्रभारी सुरेश कनौजिया/प्रमुख संवाददाता खुशबू कनौजिया गोण्डा
आदरणीय महामहिम
उत्तर प्रदेश के वामपंथी दलों क्रमशः - भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी), भाकपा-माले, फ़ारबर्ड ब्लॉक तथा LJD के आह्वान पर यहां जनता के ज्वलन्त सवालों पर आंदोलन किया गया। आंदोलनकारियों की ओर से निम्न मांगपत्र प्रस्तुत है-
1- लखीमपुर खीरी में 5 किसानों की हत्या की साजिश करने वाले केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त कर उन पर उचित दफाओं में मुकदमा चलाया जाये।
2- कोरोना की संभावित खतरनाक तीसरी लहर से निपटने को बुनियादी व्यवस्थाएं की जाएं।
3- कमरतोड़ महंगाई को पर्याप्त नीचे लाया जाये। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस को जीएसटी के अंतर्गत लाकर दाम घटाये जाएं। राज्य सरकार वैट हटाये।
4- किसानों की फसल के उचित दाम दिलाने को MSP की गारंटी वाला कानून बनाया जाये। आंदोलनकारी 700 शहीद किसानों के परिवारों को उचित आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाये।
5- किसान सम्मान निधि को बड़ा कर दोगुना किया जाये। उसको पाने के लिए ई- केवाईसी कराने की शर्त को रद्द किया जाये।
6- किसानों को रासायनिक खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएं।
7- सिंचाई के लिये विद्युत कनेक्शन की भारी भरकम फीस खत्म कर किसानों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिये जायें।
8- विद्युत बिल 2020 को रद्द किया जाये।
9- श्रम कानूनों में किये गए प्रतिगामी परिवर्तनों को पलटा जाये।
10- धान और किसानों की अन्य उपजों को लाभकारी मूल्य देकर खरीदा जाये।
11- गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं, चावल, चीनी, दाल, खाद्य तेल आदि के वितरण की स्थायी व्यवस्था की जाये।
12- बेरोजगारों को झांसा नहीं, रोजगार दिये जायें। रिक्त स्थान भरे जायें और नये रोजगार सृजित किये जायें। मनरेगा को व्यापक और सार्वभौमिक बनाया जाये।
13- भाजपा द्वारा चुनावी लाभ के लिए विभाजन की राजनीति करने और सरकारी तंत्र का स्तेमाल कर रैलियां आदि करने पर रोक लगायी जाये।
14- दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले रोके जाएं। कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जाये।
15- अयोध्या के भूमि घोटाले और गरीबों को विस्थापित करने वालों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय की देख रेख में जांच कराके सजा दी जाये।
16- वाहन और ईंधन की खरीद पर लगे टैक्सों के व्यय से बनी सड़कों पर जेबकाटू टोल टैक्स और पेनल्टीज बसूलना बन्द किया जाये।
17- सार्वजनिक क्षेत्र का बेचा जाना बन्द किया जाये। बैंकों में उपभोक्ताओं के जमा धन को लुटेरी फाइनेंस कंपनियों और कारपोरेटों को लुटाना बन्द किया जाये।
आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप जनहित में अपने अधिकारों का प्रयोग कर ठोस कार्यवाही करेंगे।
साभिवादन।
भवदीय-
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