🌾__________________________🌾*कृषि क़ानून का मर्म समझने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं*🥦

ब्यूरो मंडल प्रभारी सुरेश कनौंजिया गोंडा

भारत के किसान भाजपा के कृषि क़ानून को काला क़ानून क्यों कह रहे हैं? इसे समझने की ज़रूरत है। आख़िर यह तीनों काला क़ानून है क्या बला? इन्हें किसे फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाया गया है? यह बात ख़ासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को समझने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ के किसान उस तरह आन्दोलित नहीं हैं जैसे पंजाब, हरियाणा या हिमांचल या पश्चिम यू.पी. आदि के। इसका सीधा अर्थ है कि वे, ख़ास कर बिहार के किसान, इस क़ानून को सही ढंग से या तो समझ नहीं रहे या भाजपा द्वारा उनके खाते में 6 हज़ार डाले जाने से सन्तुष्ट हैं लेकिन यह सन्तुष्टि उनकी मौत का पैग़ाम है। आइये अब बात करें इन तीनों क़ानूनों पर और इनसे होने वाले परिणामों पर, जो कई जगह सामने आने भी लगे हैं।

*पहला क़ानून है: "कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) क़ानून, 2020"*

इस काले क़ानून के तहत वर्तमान कृषि मण्डियों के साथ प्राइवेट मण्डियों को खोलकर यह बताया गया कि अब किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है लेकिन मोदी की चालाकी समझिए कि इस क़ानून के क्या-क्या परिणाम होंगे, उस पर ग़ौर करें:

1. किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा क्योंकि राज्य सरकार के अधिकार ख़त्म कर कर दिए गए।

 2. इस क़ानून से राज्य सरकार द्वारा राज्य की मण्डियों द्वारा खरीदी गई फसल को FCI के माध्यम से किसानों से फसल खरीदने की गारण्टी समाप्त कर दी गई है।

3. बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड या कैश क्रेडिट की सुविधा ख़त्म हो जाएगी।

4. राज्य सरकार वर्तमान मण्डियों से जब फसल नहीं ख़रीदेगी तो कॉरपोरेट के दलाल कौड़ियों

के भाव किसानों से फसल खरीदेंगे और किसान उन्हें बेचने को मजबूर होंगे क्योंकि वे किसी दूसरी जगह अपनी फसल बेच नहीं पाएंगे।

5. जब FCI किसानों के फसल नहीं खरीदेगा तब ग़रीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाला सस्ता अनाज मिलना समाप्त हो जाएगा।

6. कॉरपोरेट पूरे देश का अनाज अपने गोदाम में जमा कर कालाबाज़ारी कर सकते हैं, क्योंकि तीसरे क़ानून 'आवश्यक वस्तु (संशोधन ) कानून 20' के तहत अब 'जमाखोरी को अपराध मुक्त' कर दिया गया है।

7. जमाखोरी कर पूरे देश का अनाज कॉरपोरेट के हाथ में जब चला जायेगा। तब अंबानी या अडानी जैसे कॉरपोरेट किसानों के अनाज किस भाव बेचेंगे यह अभी से सोच लीजिये! वर्तमान में जब कुछ व्यापारियों द्वारा जमाखोरी कर आलू का भाव 60 रुपये तक पहुँचाया जा सकता है तो सोचिए जब पूरे देश का अनाज एक दो हाथों में क़ैद हो जाएगा तो किस भाव गेंहू-चावल हमें मिलेगा?

*क्या इससे सिर्फ किसान प्रभावित होंगे? नहीं, देश की पूरी 130 करोड़ आबादी प्रभावित होने जा रही।* अभी करीब 30 करोड़ आबादी देश में भुखमरी की शिकार है। इस क़ानून के लागू होते ही 99.9999 प्रतिशत जनता भुखमरी की शिकार होगी।

*दूसरा क़ानून है: "मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा सम्बन्धी किसान समझौता (सशक्तिकरण और सुरक्षा) क़ानून 2020"*

इसे भाजपा ने 'जोखिम रहित क़ानूनी ढाँचा' कहा है। इस काले क़ानून के अनुसार फसल की बुआई के समय किसान को उससे प्राप्त होने वाले मूल्य की जानकारी मिल सके और फसल की गुणवत्ता में सुधार हो सके। अब इस क़ानून से इसके दुष्परिणाम क्या होंगे उस पर ग़ौर करने से पहले 2019 में 'कॉन्ट्रैक्ट खेती' के कारण एक बड़ी घटना को याद दिलाना चाहता हूँ। गुजरात के साबरकांठा ज़िले में कुछ किसानों के साथ एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी 'पेप्सिको' ने चिप्स बनाने के लिए FC-5 नामक अपने पेटेन्ट किस्म के आलू की खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। बाद में किसानों द्वारा उपजाए आलू को उसने लेने से इस आधार पर इंकार कर दिया कि उसके मानक पर यह आलू खरा नहीं उतरा था। इसलिए उस उपज को नष्ट करने को किसानों को कहा गया लेकिन इसका मूल्य न मिलता देख कुछ किसानों ने इसे दूसरे को बेच दिया और कुछ ने बीज के लिए अन्य को बेचा। पेप्सिको ने 9 किसान पर 4 करोड़ से ज़्यादा का हर्जाना मांगा इस आधार पर कि किसान "अनुबंध खेती" के तहत कम्पनी को ही आलू बेच सकते हैं और बीज भी उन्हीं से लेना होगा और मानक पर खरा न उतरने पर आलू को नष्ट करना होगा, न कि किसी अन्य को बेचना! अब इस काले क़ानून से होने वाले असर को समझिए।

1. इस क़ानून के तहत अनुबन्ध खेती के ज़रिये भाजपा सरकार ने अपने अडानी-अम्बानियों जैसे कॉरपोरेट घरानों के लिए फ़ायदे की ज़मीन तैयार की है।

2. इस अनुबंध के ज़रिये कॉरपोरेट घरानों के पास जब खेतों में उत्पादन का अधिकार मिल जाएगा तब किसान अपनी मनमर्ज़ी की फसल नहीं उगा पाएंगे। उन्हें वही उपजाना होगा जो कॉरपोरेट कहेगा और वही उपजाने का ऑर्डर देगा जिसमें उसे ज़्यादा मुनाफ़ा होगा।

3. गेंहू-चावल वह तब तक नहीं उपजाने को कहेगा जब तक कि उसे अकूत मुनाफा नहीं मिलेगा।

4. किसान बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि वे इस क़ानून से इस तरह जकड़ दिए जाएंगे कि वे अपने ही खेत में मज़दूर की तरह अम्बानी-अडानी जैसों की ग़ुलामी करेंगे।

5. इस अनुबंध के तहत किसानों को उन्हीं मुनाफ़ाखोरों से खाद, बीज, मशीन, तकनीक, और क़र्ज़ लेना पड़ेगा।

6. सरकार कह रही कि किसान की ज़मीन किसान की ही रहेगी लेकिन सोचिए, जब फसल कॉरपोरेट के मानक पर खरी नहीं उतरेगी तब उसे वह तत्काल नष्ट करने को कहेगा। आप उसे दूसरे को बेच नहीं पाएंगे! तब खेती करने के लिए जो खाद, बीज, मशीन, तकनीकी सहायता और जो क़र्ज़ उसने दिया था, वह उसकी क्रूरता से वसूली करेगा और किसान उसे चुकाने की स्थिति में नहीं होंगे तो नए क़ानून के मुताबिक़ कॉरपोरेट अपने क़र्ज़ की वसूली के लिये राजस्व नियमों के तहत किसान की ज़मीन कुड़क या नीलाम करा देगा।

7. नए नियमानुसार किसान कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते हैं।

*तीसरा क़ानून है: "आवश्यक वस्तु (संशोधन) क़ानून 2020"*

इस क़ानून के तहत जमाखोरी को अब अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब जमाखोरी करने पर कोई सज़ा नहीं होगी। उसके क्या परिणाम क्या होंगे, देखिए:

1. आवश्यक वस्तु क़ानून की श्रेणी से आलू, प्याज, दलहन, तिलहन आदि जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों को हटा दिया गया है। इससे किसान भी लुटेंगे और उपभोक्ता लुटेंगे।

2. आवश्यक वस्तु यानी रोज़मर्रा की चीज़ों को भी उपभोक्ता माल बना दिया गया है।

3. जब सरकार फसल नहीं ख़रीदेगी, तो कॉरपोरेट का ही देश के सम्पूर्ण अनाज पर जमाखोरी के ज़रिये कब्ज़ा हो जाएगा और वे देश में आवश्यक वस्तु (जैसे- गेहूँ, चावल, मकई, दाल, तिलहन, आलू, प्याज आदि रोजमर्रा की आवश्यक चीज़ें जिससे आदमी की भूख मिटती है) का अपने मुनाफे के लिए कृत्रिम अभाव पैदा करेगा। तो क्या केवल किसान ही इससे प्रभावित होंगे? नहीं, देश की करीब 130 करोड़ आबादी प्रभावित होगी और लोग उन वस्तुओं के ऊँचे दाम नहीं दे पाएंगे, तब? तब देश की पूरी आबादी क्या भूखे मरने को कतारबद्ध नहीं खड़ी दिखेगी? यह ग़ौर करने वाली बात है कि इस काले क़ानून के आने के पहले से ही कॉरपोरेट घराने ने इस पर अपना काम करना शुरू कर दिया था। अडानी समूह की 'एग्री लोजिस्टिक लिमिटेड' के बड़े-बड़े गोदाम देश के बठिंडा, बरनाला, मोगा, मनसा, देवास, होशंगाबाद, कन्नौज, कटिहार, दरभंगा, सतना, समस्तीपुर, उज्जैन, पानीपत आदि जगहों में बन चुके हैं और कई निर्माणाधीन हैं। मुनाफे की गंगा में हाथ धोने की देश की और बाहर की भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ इस ओर रुख कर चुकी हैं, जैसे, वालमार्ट, रिलायन्स, पतंजलि आदि। जब देश के कृषि मंत्री कहते हैं कि नए कृषि क़ानूनों को वापस लेने से कॉरपोरेट का विश्वास सरकार पर से उठ जाएगा तो इसका मतलब समझिए..

यह तो हुईं तीन काले क़ानूनों की कुण्डली। अब आइये देखें बिजली सुधार और वायु प्रदूषण क़ानून क्या हैं।

*बिजली सुधार अध्यादेश*

भाजपा सरकार ने बिजली सुधार अध्यादेश 2020 के तहत बिजली विभाग को भी पूर्णतः निजी हाथों में सौंपने का मार्ग तैयार कर दिया है। इसके तहत सभी उपभोक्ताओं को समान बिजली दर देना होगा चाहे वे बड़े उद्योगपति हों, किसान हों या आम उपभोक्ता या ग़रीबी रेखा से नीचे के (BPL) धारक सभी को एक ही दर से बिजली मिलेगी।

*वायु प्रदूषण अध्यादेश*

इस क़ानून के तहत पराली जलाने वाले किसान को एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना और पाँच साल तक की सज़ा देने की बात कही गई है। यहाँ यह दो-मुहाँपन देखिए कि कॉरपोरेट घरानों के उद्योग से निकलने वाले कचरे और प्रदूषण पर कोई बात नहीं की गई है। यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है कि कॉरपोरेट घरानों को अकूत मुनाफ़ा पहुँचाने के लिए ही यह तीनों काले क़ानून लाये गए हैं ताकि भाजपा सरकार, भाजपा और आर.एस.एस. को धाराप्रवाह फण्ड मिलता रहे और वे इस धन की बदौलत सत्ता पर हर हाल में कब्ज़ा जमाये रखें। दरअसल जो किसान करीब तीन साल से ज़्यादा समय से खेती में लागत का डेढ़ गुणा मूल्य सरकार से मांग रहे थे और क़र्ज़ मुक्ति की गुहार लगा रहे थे, वे अब खेती के कॉरपोरेटीकरण और खाद्य सुरक्षा पर होने वाले ख़तरे को देखकर अपना अस्तित्व बचाने में जुट गए हैं, जिसका समर्थन देश के सभी वर्गों को करना चाहिए अन्यथा देश का हर नागरिक कॉरपोरेट सेक्टर का ग़ुलाम बनने के लिए अभिशप्त होगा। मर्ज़ी आपकी है कि आप फिर से ग़ुलाम देश में रहेंगे या 70 वर्ष पहले मिली आज़ादी की सांस लेते हुए जिएंगे-मरेंगे।

📯

(नवारुण द्वारा प्रकाशित 'किसानों का दिल्ली पड़ाव' पढ़कर )