*केंद्रीय श्रम संगठनों केआवाहन पर जनपद गोण्डा में ट्रेंड युनियन का धरना लाल झंडा कार्यालय किया गया*

        रिपोर्ट सुरेश कनौंजिया गोण्डा

सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ जिलाधिकारी गोंडा द्वारा उप प्रमुख महोदय गोंडा 

महोदय 

पूरा देश कोरोना की महामारी का मुकाबला कर रहा है इसके कारण पहले से खराब अर्थव्यवस्था की हालत और भी खराब हो गई है सरकार ने कोरोना महामारी से से लड़ने और अर्थव्यवस्था की हालत सुधारने के लिए पैकेज की घोषणा की है हम श्रम संगठन के लोग समझते हैं कि सरकार की इस पैकेजिंग से ना तो अर्थव्यवस्था की हालत सुधारने वाली है और ना ही लोगों की प्रदेश व युवा केंद्र सरकार द्वारा महामारी के अवसर का लाभ उठाते हुए मजदूरों और किसानों के अधिकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं श्रम कानूनों में संशोधन की एक तरफा घोषणा हो रही है श्रम कानूनों से पूंजी पतियों को 3 साल तक छोड़ देने के बात हो रही है बिजली कानून में संशोधन की बात हो रही है मंडी कानून में परिवर्तन किया जा रहा है यह सब काम जनता किसानों मजदूरों को सुविधाएं दिलाने देश के विकास का गति देने के नाम पर किया जा रहा है किंतु इन संशोधनों से कारपोरेट पूंजीपति एवं सामंतों को फायदा होने जा रहा है हम श्रमिक संगठन के लोग 3 जुलाई 2020 को अखिल भारतीय प्रतिरोध दिवस के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि मजदूरों किसानों और आम जनता के हित में कुछ करना चाहते हैं तो वर्तमान नीतियों को बदलिए 1 जनमुखी आर्थिक नीतियों का निर्माण करिए जिसमें जनता विशेषकर किसानों मजदूरों के क्रय शक्ति को बढ़ाया जाए जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाने से ही इस मंदी ग्रस्त अर्थव्यवस्था में सुधार हो पाएगा इसलिए हम आपसे

1-   आयकर ना देने वाले सभी परिवारों को 6 माह तक प्रतिमाह 7500  दिया जाए

2-      सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जरूरतमंद सभी व्यक्तियों को 10 किलो प्रति यूनिट अनाज 6 मार्च तक मुफ्त दिया जाये

3-     मनरेगा में 200 दिन का काम दिया जाए और उन्हें मजदूरी ₹500 प्रतिदिन दिया जाए प्रवासी मजदूरों को कवर करते हुए इसका विस्तार किया जाए इसके लिए मनरेगा का बजट बनाया जाए शहरी क्षेत्र के लिए भी इसी तरह की योजना बनाई जाए 

4-    उत्तर प्रदेश में स्थाई श्रम समिति का गठन किया जाए काम के घंटे बढ़ाए जाने सहित सभी श्रमिक विरोधी श्रम कानूनों में संशोधन वापस लिया जाये

5-      रेलवे कोयला रक्षा बैंक बीमा एवं बिजली सहित तमाम सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के निजीकरण को रोका जाये

6-      सभी के लिए स्वास्थ्य हेतु कानून बनाया जाए और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत किया जाए

7-      कोरोना से मुकाबला कर रहे अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों डॉक्टर नर्स स्वास्थ्य कर्मी सफाई कर्मचारी आंगनवाड़ी आशा पुलिस आदि को आवश्यक सुरक्षा उपकरण आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जाये

8-     प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक सुरक्षित निशुल्क भेजने का प्रबंध किया जाए सड़क हादसे में मारे गए सभी प्रवासी मजदूरों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए

9 -    इंद्र सरकार व राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार मालिकों से मजदूर को लॉकडाउन के समय का 50 दिन का वेतन दिलाया जाये

हम आशा करते हैं कि आप हमारी उपरोक्त मांगों पर विचार करते हुए उसे पूरा कराने का कष्ट करें 

सुरेश कनोजिया मंडल संयोजक भवन निर्माण गोंडा

सत्य  नारायण त्रिपाठी भा०क०प० जिला अध्यक्ष गोंडा